झज्जर। डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी विभाग निर्धारित समय में ही सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निपटाना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आस नामक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।
डीसी ने बताया कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार द्वारा 500 से भी अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं। इनके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने आस नामक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्धता के साथ सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किया गया आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है।
उन्होंने बताया कि अगर सक्षम अधिकारी के पास भी काम होने में देरी होती है तो आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर होंगे। जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा का ब्योरा चस्पा करना है।