छह साल में आय और खर्च डबल होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट नहीं हुए : सीएम

निकाय व पंचायत के चुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं। डेढ़ दो माह पहले ही इनका टाइम पूरा हुआ है। चूंकि पहले किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसे में चुनाव आयोग में हमसे कहा था उन्हें कुछ समय और चाहिए। अब जैसे ही फसल का सीजन खत्म होता है तो चुनाव आयोग हमें रिपोर्ट दे देगा। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है कि कुछ समय पहले हमने एक एक्ट बनाया था 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का। पहले आरक्षण की सीमा 42 प्रतिशत थी, जिसे हमने बढ़ा दिया था। मगर किसी ने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस मामले में अब 29 मार्च को सुनवाई है। शायद इस दिन फैसला आ जाएगा। जल्द ही पंचायत के चुनाव हो जाएंगे।
रनवे बनने के साथ ही यहां उतरेंगी फ्लाइट्स
हिसार में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। रनवे बनने के बाद यहां बड़ी फ्लाइट्स उतरनी शुरू होंगी। उनका जो शेड्यूल बनेगा, वह आपके सामने आएगा। एयरोनॉटिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट यहां लाए जाएंगे। पायलट की ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी। डिफेंस के प्रोजेक्ट यहां लाए जाएंगे। हवाई यातायात के मानचित्र पर हिसार आने वाला है। वहीं शहर के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण पर उन्होंने कहा कि उसकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। फिजिबिलिटी चेक करने के बाद यह निर्णय लिया जा सकेगा कि किस स्वरूप में यह बनेगा।
यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों पर एमसीआई ही ले सकती है फैसला
युद्ध के कारण यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम ने घोषणा की है कि जिनकी डिग्री हो चुकी है, उनका एक एग्जाम लिया जाएगा। उस एग्जाम में पास होने वाली की यही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। फर्स्ट से थर्ड ईयर वालों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वैसे इनका एडमिशन करना एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) व केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। वहीं निजी कॉलेजों के ज्यादा फीस लेने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में काफी कम फीस ली जाती है, प्राइवेट पर हमारा नियंत्रण नहीं है। पिछले छह वर्षों में हमने यही प्रयास किया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। इस बार बजट में यही किया गया है कि हमारे सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज घोषित हो गए हैं। पलवल, पंचकूला, फतेहाबाद व चरखी दादरी जिले में इस बार मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है।
पदक लाने वाले को मिलेगी नौकरी, ग्रेडेशन के आधार पर नहीं
खिलाड़ी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी व सी में 3 प्रतिशत कोटा दिया जाता था व ग्रुप डी में 10 प्रतिशत का कोटा था। मगर देखने में आया कि भर्ती में मेडल का ध्यान नहीं रखा जाता था, बल्कि ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर भर्तियां हो रही थी। काफी खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। ग्रुप डी में फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की शिकायतें मिली हैं। अब पदक लाने वालों को नौकरियां दी जाएंगी, वह पहले निर्धारित तीन प्रतिशत कोटे से ज्यादा भी हो सकती हैं।
गरीबों के लिए नहीं एचएसवीपी के सेक्टर
एचएसवीपी के सेक्टर में प्लॉट की बिक्री सिर्फ ऑक्शन से करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री बंद कर दी हैं। गरीब समाज के लिए अलग से योजनाएं बनाई हैं। दीनदयाल उपाध्याय में हमने लाइसेंस देने शुरू किए हैं। ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए जा रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट अलग बना दिया है, जो अगले वर्षों में एक लाख मकान बनाएगा, उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से सस्ती जमीन दी जाती है। उधर जो पैसा खर्च कर सकते हैं, अगर उन्हें ऑक्सन में प्लॉट लेना पड़ता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका कारण है कि पहले काफी मिलीभगत चलती थी। अब जैसी जगह होगी, जिसे जहां पसंद होगा वैसी ही कीमत देकर जाएगा। विभाग कांग्रेस सरकार की पॉलिसी के कारण निरंतर घाटे में जा रहा था। तरह-तरह की एनहान्समेंट आती है। हमने एनहान्समेंट भी बंद कर दी है। गरीब लोगों के लिए योजनाएं अलग हैं, उनके लिए एचएसवीपी के सेक्टर नहीं हैं।
समय पर गलतियां ठीक नहीं की तो काटा जाएगा पैसा
प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे पर उन्होंने कहा कि याशी कंपनी को चार-पांच साल पहले ठेका दिया था। पहले प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करने का भी ठेका उसी को दिया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। अब गलतियां ठीक करने को कहा गया है। अगर ठीक नहीं करते हैं तो उसका पैसा काटा जाएगा और अपने स्तर पर टेंडर करवाकर उस कार्य को करवाया जाएगा। लंबे समय गड़बड़ को सहन नहीं किया जाएगा।
पंजाब ने जो किया हमने तीन साल पहले कर दिया
विधायकों की पेंशन के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीन साल से पहले हमने विधायकों की पेंशन को रेगुलराइज्ड किया था। उस समय डीए 256 प्रतिशत खत्म किया था। अब उन्हें 2016 के अनुसार 28 प्रतिशत डीए दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला है कि एक बार जिसने लाभ प्राप्त कर लिया, उसे कम नहीं कर सकते लेकिन उसे आगे के लिए रोक सकते हैं। पंजाब में अब जिन विधायकों ने पेंशन ले ली उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आगे जो विधायक हैं उनके लिए नियम बना सकते हैं। हमने ढाई पहले यह काम कर लिया है।
बीरेंद्र सिंह भाजपा में हैं और रहेंगे
भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने पर सीएम ने कहा कि वह भाजपा में थे, हैं और रहेंगे। मुझे तो ये मालूम है कि वह बीजेपी के बहुत अच्छे व अनुभवी नेता हैं। वहीं सॉयल हेल्थ कार्ड ने मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 86 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड इश्यू किए हैं। हर कार्ड पर सॉयल के पैरामीटर लिखे जाते हैं। इस स्कीम के तहत किसानों को बताया जाता है कि किस जमीन पर कौन सी फसल उगाएंगे तो लाभ होगा।