हिसार। बिजली कानून को रद्द कर स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा ने विद्युत सदन में बिजली निगम के एमडी कार्यालय पर धरना दिया। आंदोलनकारियों ने बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अधीक्षक अभियंता ने स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए एमडी से किसान प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग करवाने और समाधान करने का आश्वासन दिया। किसानों ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा की ओर से किसान आंदोलन पर की गई बेहूदी और अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया।
आंदोलन की अध्यक्षता राज्य प्रधान बलबीर सिंह, जिला प्रधान शमशेर नंबरदार, रामफल देशवाल, राजेंद्र बाटू, रामप्यारी ने संयुक्त रूप से की। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया जिसके बिंदु 4 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट लिखा कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल को संसद में पेश किया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार अपने इस वादे से मुकर गई।
किसान सभा राज्य प्रधान बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम किसान विरोधी कदमों को लागू कर रही है चाहे वो स्मार्ट मीटर योजना हो या हाल में लाई गई कृषि व्यापार नीति। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, जनवादी महिला समिति की उपप्रधान शकुंतला जाखड़, किसान सभा के उपप्रधान रोशन, डिंपल डॉ. बलबीर ठाकन, जगतार सिंह, सतबीर घायल, दिनेश सिवाच, कपूर बगला, शेर सिंह, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान मनोहर जाखड़, छात्र नेता दीपक आदि ने संबोधित किया