हरियाणा सरकार की अनौपचारिक बैठक में बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर-7 स्थित निवास पर हुई थी। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि सरकार कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर एक बड़ी रैली करेगी। इस रैली में सरकार अपने 7 साल के कामकाज पर जनता को जवाब देगी। इसके अलावा मौजूदा खाद संकट पर भी मंत्रियों से विचार-विमर्श किया गया कि इससे कैसे निपटाना है। जनता के बीच जाकर खाद को लेकर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसका जवाब भी सरकार देगी। धान की फसल की खरीद को लेकर विपक्ष जो प्रचार कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मंत्रियों को फील्ड में उतारा जाएगा।
ये भी पढ़ें-
कुंडली बॉर्डर हत्याकांड: सरेंडर करने वाले निहंग भगवंत व गोविंद प्रीत के खून से सने कपड़े बरामद
नंबरदारों की मांगों पर चर्चा
इसके अलावा नंबरदारों के विषय पर भी चर्चा हुई कि सूबे में जो नंबरदार हैं, उनकी मांगों पर किस तरह विचार करना है। नंबरदारों को कैसे आगे रखना है। सरकार में कांट्रेक्ट कर्मचारियों को भी कौशल विकास निगम में एडजस्ट करने पर योजना बनाई जा रही है। जिससे आगामी चुनावों में किसी तरह का कोई संकट न हो। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी विमर्श किया गया है कि किसान आंदोलन के दौरान दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार क्या रुख अपनाए। ताजा हालात में हुए प्रकरण पर मंत्रियों से राय ली गई है।
ये भी पढ़ें-
हरियाणा: 20 हजार नंबरदारों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, सालाना ले सकेंगे 5 लाख तक कैशलेस सुविधा
जनता को बताएंगे उपलब्धियां
सबसे बड़ा फैसला यह हुआ है कि आगामी समय में किस तरह सरकार अपने कार्यकाल को जनता के सामने पेश करे। जो रैली होनी है, उसको लेकर सबने राय दी। बताया कि आगामी रैली इस तरह से की जाए कि जनता में बड़ा संदेश जाए। आगामी रैली ऐलनाबाद चुनाव के बाद की जाए। ऐलनाबाद चुनाव में सरकार की रणनीति पर फोकस करते हुए वोट मांगे जाएं। क्योंकि सरकार यह चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। चुनाव प्रचार में मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
ये भी पढ़ें-
अंबाला: शादी से मना करने पर देवर ने भाभी को गोली मारी, बचाव में भाई आया तो माथे पर तान दिया रिवॉल्वर
फैसलों पर कायम रहेगी सरकार
स्टार प्रचारक के तौर पर 7 साल की उपलब्धियां जनता के सामने इस चुनाव में पेश करेंगे। जनता को बताएंगे कि सरकार कैसे कठिन फैसले लेते हुए आगे बढ़ी है। जनता के हित में लिए गए फैसलों पर ही सरकार कायम है। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों पर भी मंत्री समूह में चर्चा हुई है। अवैध कॉलोनी प्रदेश में एक बड़ा विषय हैं। इन कॉलोनियों को सरकार की नीति के हिसाब से कैसे नियमित किया जाए, इस मामले पर भी चर्चा हुई है।