फतेहाबाद। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर परिषद और नगर पालिका के अधीन आने वाले पार्कों को गोद देने की पॉलिसी में फेरबदल किया है। पार्क गोद लेने वाली संस्था को अब चार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पहले यूएलबी तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान कर रही थी। इसके अलावा हर साल पांच फीसदी के हिसाब से बढ़ोतरी भी होगी।
यूएलबी ने पहली बार इसमें इजाफा किया है, इसके साथ-साथ 25 नियमों की पॉलिसी जारी की है। अहम बात यह है कि अब रजिस्टर्ड संस्था ही पार्क गोद ले पाएंगी। शहर फतेहाबाद में नगर परिषद के करीब 21 पार्क हैं जो कि गोद दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पार्क मॉडल टाउन क्षेत्र में हैं। शहर का सबसे मुख्य व बड़ा पार्क पपीहा पार्क हैं, जिसे नगर परिषद ने गोद दे रखा है। यहां पर करीब 25 लाख से मरम्मत कार्य भी नगर परिषद करवा रहा है। बता दें कि पार्क की मरम्मत को लेकर लेकर गोद लेने वाली संस्था यहां पर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे पाएगी। अगर पार्क में किसी ने कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो इसके लिए यूएलबी से अनुमति लेनी होगी। संवाद
शहर में ये हैं पार्क
स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, तहसील चौक।
ट्यूबवेल वाला पार्क, सुंदर नगर।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जगजीवनपुरा।
ट्यूबवेल वाला वाला पार्क, एमसी कॉलोनी।
अंबेदकर पार्क, एमसी कॉलोनी।
परशुराम पार्क, डीसी कॉलोनी।
गुरनाम सिंह पार्क, आरके कॉलोनी।
ग्रीन पार्क, अंजलि कॉलोनी।
रानी लक्ष्मीबाई पार्क, बत्रा कॉलोनी।
शहीद उद्यम सिंह पार्क, चार मरला कॉलोनी।
पपीहा पार्क, मॉडल टाउन।
सीनियर मॉडल स्कूल के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
पूर्व प्रधान दर्शन नागपाल के घर के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
योग आश्रम के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
डॉ. गोस्वामी घर के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
भीम चराइपोत्रा के घर के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
पूनम आंखों के अस्पताल के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
संदूजा अस्पताल के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
बस स्टैंड के पीछे पार्क, मॉडल टाउन।
डॉ. सेतिया अस्पताल के सामने पार्क, मॉडल टाउन।
नए वित्त वर्ष में 4.20 रुपये वर्ग मीटर हिसाब से होगा भुगतान
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय वर्ष 2022-23 में चार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब प्रति माह भुगतान करेगा। अगले वित्त वर्ष यानी वर्ष 2023-24 में संबंधित संस्था को पांच फीसदी बढ़ाकर 4 रुपये 20 पैसे वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान करेगा।
कोट
नगर परिषद की तरफ शहर के पार्कों को गोद दिया जाता है ताकि उनकी संभाल हो पाए। इसको लेकर नगर परिषद संबंधित संस्था को भुगतान करता है। यूएलबी ने अब पॉलिसी में फेरबदल किया है। अब ग्रीन बेल्ट भी गोद दी जा सकेगी। पार्कों के साथ-साथ अब ग्रीन बेल्ट की भी देखरेख हो पाएगी।
-अमित कौशिक, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद