फतेहाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स के प्री असेसमेंट नोटिस शहर के लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सर्वे के बावजूद लोगों को प्री असेसमेंट के गलत नोटिस थमाएं जा रहे हैं। नोटिस में दिए गए डाटा को ठीक करवाने के लिए लोगों को नप कार्यालय में भाग-दौड़ करनी पड़ रही है। अभी तक शहर में 12 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं और इसमें 502 लोगों ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा दी है। ये ही नहीं अगर नोटिस मिलने के बाद 15 मार्च तक ठीक नहीं करवाया तो डाटा फाइनल माना जाएगा और प्रोपर्टी टैक्स का बिल इसी रिकार्ड के मुताबिक जारी होगा।
याशी कंपनी ने शहर का वर्ष 2020 में सर्वे किया था। सर्वे के बाद अब प्री असेसमेंट नोटिस शहर में बांटे जा रहे है। अब तक 20 हजार में से 12 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं। नोटिस ने लोगों की सिरदर्दी बढ़ा दी है। नोटिस में कहीं पड़ोसी को असेसमेंट में मालिक दिखाया गया है तो कहीं बच्चे को दिखा दिया है। ये ही नहीं रिहायश्ी की जगह एरिया को कर्मिशियल दिखा दिया गया है। इसके अलावा जगह को भी कम-ज्यादा दिखाया गया है।
लोगों ने ठीक करवाया डाटा, नप ने दिया पुराना रिकॉर्ड :
नगर निकाय ने याशी कंपनी से वर्ष 2020 में सर्वे करवाया था। कंपनी ने सर्वे करने से पहले नप से रिकॉर्ड लिया। नप ने अपडेट डाटा की जगह पुराना डाटा ही कंपनी को दे दिया। लोग अपना रिकॉर्ड ठीक करवा चुके है, लेकिन प्री असेसमेंट नोटिस में पुराना रिकॉर्ड भेजा गया है। इसके अलावा सर्वे में याशी कंपनी ने ठीक हो चुका रिकॉर्ड भेज दिया है। अब नए और पुराने रिकॉर्ड को ठीक करवाने के लिए लोगों को भाग-दौड़ करनी पड़ रही है।
वर्ष 2022-23 के अप्रैल में जारी होंगे बिल
कंपनी की तरफ से अभी डोर टू डोर प्री असेसमेंट नोटिस बांटे जा रहे है। अगर नोटिस में गलती है और इसे ठीक नहीं करवाया जाता है तो इसे फाइनल रिकॉर्ड मानकर अप्रैल में 2022-23 के नए बिल जारी होंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स की स्थिति की ये है स्थिति
शहर के कुल यूनिट 27 हजार
खाली प्लॉट 7 हजार
नोटिस जारी हुए 20 हजार यूनिट को
आपत्तियां पहुंची 502
कुल प्रॉपर्टी टैक्स बकाया 31 करोड़ रुपये
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया 15.50 करोड़
सरकारी भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया 15.40 करोड़ रुपये
सरकारी विभाग ही जमा नहीं करवा रहे प्रॉपर्टी टैक्स
नगर परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी विभाग भी प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने में आनाकानी कर रहे है। करोड़ों रुपये बकाया पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग 10,85,5,761 दूरसंचार विभाग 3,20,039, सिचाई विभाग का 33,17,289 जनस्वास्थ्य विभाग का 1,061,8,429, राजस्व विभाग का 1,27,53,509, पीडब्ल्यूडी विभाग का 24,31,870, वन विभाग का 18,48,653, विजिलेंस विभाग का 9,60,931, पुलिस विभाग 1,30,42,902 उच्च शिक्षा विभाग का 1,24,088, रक्षा विभाग 1,24,088, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का 1,63,183, लघु सचिवालय का 9,28,47,977, हाउसिंग बोर्ड का 52,326, पैक्स का 4,49,882, कृषि विभाग का 1,99,490, कराधान विभाग का 37,55,230, टैक्स विभाग 1,67,252 रुपये प्रोपर्टी टैक्स बकाया है।
अभी फिलहाल प्री असेसमेंट नोटिस दिए जा रहे है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसे ठीक करवाया जा सकता है। 15 मार्च तक आपत्ति को ठीक करवा लें। इसके बाद फाइनल बिल जारी होंगे।
- कौशल सरदाना, सुपरवाइजर, याशी कंपनी