प्रेस कांफ्रेंस में नीतियों का बखान करते सीएम मनोहर लाल।
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हरियाणा के 55 वर्ष पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि एसवाईएल को पंजाब-हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। प्रदेश को अपने हक का पानी मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब कोर्ट को नहर निर्माण को लेकर अवॉर्ड सुनाना है। कभी भी इसे सुनाया जा सकता है। हमें पानी मिलकर रहेगा। जल प्रबंधन को लेकर उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है।
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फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं बख्शेंगे
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पेपर लीक और नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को जड़ से खत्म करने का काम किया है। इससे पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन इनको दबा दिया जाता था। हमने ऐसा नहीं किया, आरोपियों को पकड़ा है। हर गलत कार्य को उनकी सरकार उजागर करने का काम करेगी। हर साल सीईटी की परीक्षा अब ली जाएगी।
हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य
अपनी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि इस दौरान कठिन दौर भी आए। उनसे कम से कम नुकसान में निपटे। समस्याओं को कालीन के नीचे नहीं छुपा सकते। उनका समाधान करना ही होगा। क्योंकि गंदगी से बदबू तो आएगी ही, इसलिए समस्याओं से निपटना जरूरी है। 25 दिसंबर तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 18 जिलों में काम पूरा हो चुका है। साढ़े 29 लाख घरों में अब तक पानी पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में कुल 31 लाख घर हैं।
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हरियाणा की खेल पॉलिसी के दूसरे भी कायल
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर साल 2000 डॉक्टर तैयार करने का है। अभी 1685 एमबीबीएस सीटें प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं। इन्हें बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 7 साल में 7 से बढ़ाकर 13 किए गए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हरियाणा की खेल पॉलिसी को लेकर दूसरे राज्य भी हमारी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं।
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250 कैदियों की सजा माफ
सीएम ने इस दौरान एलान किया कि 250 कैदियों की छह माह तक की सजा माफ कर दी गई है। जघन्य अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आज से ही कैदियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। डीसी रेट अब निगम रेट कहलाएगा। नए सिरे से शहरों के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोला जाएगा। अगले साल से हर जिले में साइबर थाना भी सरकार खोलने जा रही है।