चरखी दादरी। रोहतक मंडल के आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की अदालतों में पिछले दो साल से 720 मामले लंबित हैं, इनका समाधान शीघ्र किया जाए। उपायुक्त अपनी निगरानी में जिला के चकबंदी कार्य की समीक्षा करें।
कमिश्नर पंकज यादव मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त प्रदीप गोदारा व पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत की उपस्थिति में हुई इस बैठक में मंडल आयुक्त ने कहा कि संगीन अपराधों के मामलों में जिलाधीश किसी भी पेशेवर अपराधी को एक साल की सजा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में सुना सकते हैं। जिससे वह अपराधी आमजन के लिए खतरा ना बन सके। उन्होंने कहा कि इस सजा में जमानत का प्रावधान भी नहीं है। आयुक्त ने कहा कि पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, हत्या जैसे मामलों में अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अपराध अधिक संगीन है तो जिलाधीश कोर्ट का फैसला आने से पहले दोषी को एक साल के लिए जेल भेज सकते हैं।
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आयुक्त ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की कोर्ट में विगत दो वर्ष से अधिक लंबित मामलों का जल्दी निपटारा किया जाए। इस समय दादरी एसडीएम ने सबसे अधिक 204 मामलों का निपटारा किया है। एसडीएम दादरी की कोर्ट में 53, तहसीलदार दादरी के पास 135, नायब तहसीलदार दादरी की कोर्ट में 353, नायब तहसीलदार बौंद की कोर्ट में 114 केस पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त चकबंदी के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए इस काम को आगे बढाएं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. मुनीष नागपाल, बाढड़ा एसडीएम संजय कुमार, दादरी एसडीएम विरेंद्र सिंह, जिला राजस्व अधिकारी सतीश यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवरदमन सिंह, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभेसिंह यादव, सचिव प्रशांत, जिला योजना अधिकारी दीवान सिंह, रामनिवास, गीता सहारण, खजान सिंह, विकास सांगवान आदि उपस्थित रहे।