चरखी दादरी। सरकार के 20 प्रतिशत हिस्सेदारी तय करते ही व्यायामशालाओं के निर्माण में ग्राम पंचायतों का रुझान कम हो गया है। जून, 2023 को व्यायामशाला निर्माण को लेकर नए आदेश जारी किए गए थे और इसके बाद से महज दो ग्राम पंचायतें ही हिस्सेदारी के साथ व्यायामशाला निर्माण के लिए आगे आई हैं। इनमें मोरवाला और बलाली पंचायत शामिल है। दूसरी ओर जिले के 27 गांवों में व्यायामशाला निर्माण की शर्तें पूरी हो रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें प्रस्ताव नहीं दे रही हैं।
बता दें कि बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गाें को व्यायाम से जोड़ने के लिए सरकार ने गांव स्तर पर व्यायामशाला निर्माण की योजना तैयार की थी। मनोहर सरकार की पहली पारी में 47 गांवों में व्यायामशाला निर्माण का काम शुरू हुआ था। उस दौरान दो श्रेणियों में व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया गया था। इनमें एक दो एकड़ जबकि चार एकड़ की व्यायामशाला है। पहले सरकार ने दो एकड़ की व्यायामशाला के लिए 27 लाख और चार एकड़ की व्यायामशाला के लिए 48 लाख का बजट तय किया था।
गत जून में सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं और इसके अनुसार दोनों श्रेणियों में लागत राशि बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी भी तय कर दी है। व्यायामशाला निर्माण की लागत का 20 प्रतिशत हिस्सा पंचायत इकाई को देना है जबकि 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। नए आदेश लागू होने के बाद भी दादरी जिले की ग्राम पंचायतें व्यायामशालाओं के निर्माण के लिए आगे नहीं आ रही हैं। पिछले चार माह में दो ही पंचायतों ने व्यायामशाला का प्रस्ताव दिया है। दूसरी ओर जमीनी हकीकत की बात करें तो 27 ग्राम पंचायतें व्यायामशाला निर्माण की सभी शर्तें पूरी करती हैं।
मोरवाला में दो एकड़ में बनेगी व्यायामशाला
मोरवाला गांव नए आदेश के अनुसार व्यायामशाला बनवाने के लिए तैयार है। यहां दो एकड़ जमीन पर व्यायामशाला बननी प्रस्तावित है और इसके लिए सरकार ने 45 लाख का बजट भी जारी कर दिया है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। यहां वॉकिंग ट्रैक के अलावा मंच और शौचालय की सुविधा दी जानी है।
बलाली ग्राम का पंचायत का प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी
मोरवाला के बाद बलाली पंचायत भी नई शर्त अनुसार व्यायामशाला का निर्माण करवाने के लिए आगे आई है। ग्राम पंचायत ने अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप दिया है। अब ये प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी है। विभाग का प्रयास रहेगा सरकार से अनुमति मिलते ही व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाए।
ऐसे तय की गई हिस्सेदारी
पहले की योजना में व्यायामशाला निर्माण की राशि सरकार की ओर से दी जाती थी। इसके चलते ग्राम पंचायतों ने व्यायामशालाओं की संभाल नहीं की। इसके चलते सरकार ने व्यायामशाला में ग्राम पंचायत की हिस्सेदारी तय कर दी। हिस्सेदारी राशि पंचायत फंड या जिला परिषद फंड से दी जा सकती है। वहीं, सरकार ने दो और चार एकड़ में बनने वाली व्यायामशाला की ग्रांट भी बढ़ाई है।
जून 2023 में सरकार ने व्यायामशाला निर्माण में पंचायतों की हिस्सेदारी तय की थी। इसका मकसद था कि ग्राम पंचायतें व्यायामशालाओं का रखरखाव कर सकें। मोरवाला में व्यायामशाला निर्माण के लिए बजट राशि जारी हो चुकी है जबकि बलाली का प्रस्ताव जल्द ही सरकार को भेज दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों से अपील है कि वो व्यायामशाला निर्माण के लिए प्रस्ताव पास कर सौंपे।
-नैना चौटाला, विधायक, बाढड़ा हलका