सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत दिव्यांगों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ भिवानी में दो दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने विभाग की ओर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकावार्ता के दौरान दी।
राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रदेशभर में खोली जाने वाले वीटा दूध की 50 हजार एजेसियों में से दिव्यांगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिलों में 20 हजार हरहित रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों का कोटा निर्धारित किया है।
इससे प्रदेश के 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले करीब डेढ़ लाख दिव्यांगों के परिवार में खुशहाली आएगी। वीटा दूध बूथ के लिए दिव्यांगजन को पांच हजार रुपये धरोहर राशि जमा करवानी होगी और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
इसके लिए सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये आबंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत दिव्यांगता व तीन लाख रुपये तक की आय वाले दिव्यांगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क इलाज के लिए भी पंजीकृत करके उन्हे लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर दिव्यांग अध्यापक एवं आस्था स्कूल के संचालक विजय शर्मा, सुमन शर्मा, कुलदीप शतरंज, परमेश्वर शर्मा, प्रवीण काठपालिया, रीतिक वधवा, रमाकांत शर्मा, श्यामपाल उपस्थित रहे।
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर होगी कार्रवाई
राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाकर वास्तविक दिव्यांगों के हकों पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भिवानी के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए जाने की शिकायत पर जांच चल रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने भी दो साल का रिकॉर्ड गायब होने की बात कही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जवाब तलब किया है। आयोग पूरी तरह निष्पक्ष और गंभीरता से तथ्यों को खंगाल रहा है। मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बैकलॉग का मिलेगा लाभ
राज्य आयुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में दिव्यांगों के रोजगार के लिए वर्तमान बजट में 80 करोड़ रुपये हरियाणा के लिए दिए हैं, इससे दिव्यांगों को रोजगार व नवीनतम उपकरण व कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांगों को रोजगार देने की दिशा में एक जनवरी 1996 से नौकरियों में बैकलॉग दिया है और इनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
इससे प्रदेश के 80 विभागों, 14 मेडिकल कॉलेज व 12 कॉरपोरेट विभागों में 15 हजार दिव्यांगों को नौकरी मिलेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 103 दिव्यांग एमबीबीएस डॉक्टरों से नौकरियों के आवेदन भी मांगें हैं। दिव्यांगों के लिए आधुनिक तकनीक के उपकरण/मशीन बनाने के लिए फरीदाबाद में पांच एकड़ में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है।
सिवानी में बनाया जाएगा बौद्धिक दिव्यांग लाइफ सेंटर
कृत्रिम अंगों के खराब होने पर इनके रिपेयरिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर बनाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया है और रिपेयरिंग सेंटर बनाने का कार्य भी दिव्यांगों को आवंटित किया जाएगा। जिले में सिवानी के साधन-संपन्न लोगों ने वहां पर बौद्धिक दिव्यांग लाइफ सेंटर का निर्माण करवाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें उनको सभी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। जिला मुख्यालय पर सिविल सर्जन इसके नोडल अधिकारी होंगे।