हरियाणा: सूचना आयोग में सुनवाई होगी आसान, 25 हजार अधिकारियों को मिलेगी आरटीआई की ट्रेनिंग

सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले टालने की स्थिति न बने। जरूरत पड़ने पर सुनवाई का समय बदला जा सकेगा। आयोग ई-फाइल और मूल आवेदन को भी डिजिटल व्यवस्था से जोड़ रहा है। पहली बार सभी कमिश्नरों के लिए केंद्रीय प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे मामलों और दस्तावेजों की प्रक्रिया एकीकृत होगी।
 
सुनवाई के दौरान आयुक्त जिस दस्तावेज या आदेश को देख रहे होंगे। उसे याचिकाकर्ता भी देख सकेगा। जरूरी मामलों में तत्काल सुनवाई की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक आयुक्त के पास पांच समय स्लॉट ऐसे मामलों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिनमें तारीख बहुत दूर मिल रही हो। आगे चलकर पक्षकार खुद उपलब्ध स्लॉट में अपनी सुनवाई की तारीख बुक कर सकेंगे।

वीसी व्यवस्था से डीएसपी, एसपी और सिविल सर्जन स्तर के अधिकारी भी खुद पेश हो सकेंगे। सुनवाई से तीन दिन पहले दोनों पक्षों को उपलब्धता के लिए फोन किया जाएगा और सुनवाई वाले दिन भी संपर्क कर जोड़ा जाएगा। स्मार्टफोन नहीं होने पर टेलीफोन के जरिए पक्ष की बात रिकॉर्ड कर दूसरे पक्ष को सुनाई जाएगी। आयोग का लक्ष्य पिछले महीने के मामलों को अगले महीने तक निपटाने की दिशा में काम करना है।