पंचायत चुनाव: आरक्षण तय करने को लेकर 15 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण, शासनादेश का इंतजार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही यह तय हो गया है कि इस बार आरक्षण की व्यवस्था चक्रानुक्रम में ही लागू होगी। यह माना जा रहा है कि इस बार ऐसी व्यवस्था बन सकती है, जिसके अनुसार कई गांवों में पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रधान चुने जाएंगे।

अभी तक पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। 2010 एवं 2015 की तरह इस बार भी आरक्षण शून्य होगा या चक्रानुक्रम के अनुसार निर्धारण होगा, इस बात को लेकर संशय बरकरार था। मगर अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्थिति साफ हो गई है।