- महायोजना-2031 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वर्तमान बाढ़ की स्थिति के अनुसार और अधिक स्पष्ट करने को कहा गया है।
- महायोजना-2031 में प्राधिकरण की ओर से लॉजिस्टिक्स को लेकर मेट्रो, हाईवे आदि को मिलाकर एक पूर्ण योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- विनियमितीकरण को लेकर कहा गया है कि पूरे क्षेत्र को आवासीय दिखाने की जगह उसमें यदि सरकारी जमीन, तालाब हो तो उसे अवश्य हाईलाइट किया जाए।
- समिति ने महायोजना-2031 के प्रारूप एवं महायोजना-2021 की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
- आने वाले 10 वर्षों में जनसंख्या अनुमान को और स्पष्ट करने को कहा गया है।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि शासकीय समिति की बैठक में महायोजना-2031 पर चर्चा हुई है। कुछ बिंदुओं पर समिति ने सुझाव दिए हैं। उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार कर 10 दिनों के भीतर पेश की जाएगी।