जिले की लटकी हुई कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में गति मिल जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही जहां आयुष विश्वविद्यालय के लिए फंड जारी हो जाएगी वहीं शहर में प्रस्तावित 25 चार्जिंग बस स्टेशन के लिए 13 करोड़ रुपये भी जारी हो जाने की उम्मीद है। फर्टिलाइजर कारखाने की जमीन पर ही प्रस्तावित सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय को लेकर भी मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही कुछ अहम फैसले हो सकते हैं।
जिले की काफी समय से लंबित परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को लखनऊ में कमिश्नर जयंत नार्लिकर और डीएम के. विजयेंद्र पांडियन के साथ बैठक की। सप्ताह भर के अभ्यास के बाद पूरी तैयारी के साथ पहुंचे दोनों आला अफसरों ने प्रमुख सचिव के सामने एक-एक कर परियोजनाओं की जानकारी दी। सभी पर विस्तार से चर्चा हुई । विधि विज्ञान प्रयोगशाला में केमिकल व फर्नीचर के लिए जहां जरूरी धनराशि मंजूर कर दी गई।
वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डुमरी खास में चिह्नित की गई 25 एकड़ जमीन पर भी सहमति बन गई। प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में मंजूरी दिलाने के साथ ही फंड भी जारी कर दिया जाएगा। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, समेत कई विभागों के आला अफसर मौजूद रहे।