आरटीईः 300 प्राइवेट स्कूलों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर संकट, जानिए क्या है बड़ी वजह

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कई बार स्कूल प्रबंधनों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। मगर इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से दो से तीन चरणों में प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

बकायदा लॉटरी के माध्यम से आवेदन करने वाले बच्चे को स्कूल आवंटित किया है। जहां बच्चे का प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क होता है। फीस की प्रतिपूर्ति शासन की ओर से स्कूल प्रबंधन को की जाती है। वहीं कॉपी और किताब के मद में पांच हजार रुपये सीधे अभिभावक के खाते में भेजे जाते हैं।