एक्सक्लूसिव: स्थानांतरण के बावजूद सरकारी आवास पर काबिज हैं अफसर, इन अधिकारियों को नहीं मिल पा रहा आवास

मोहद्दीपुर मुख्य अभियंता कार्यालय के पास बिजली निगम के 250 आवास हैं। बगल की हाइडिल कॉलोनी में भी अलग-अलग वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास बनाए गए हैं। वर्षों पहले आवंटित 30 से अधिक अधिकारियों ने जोन से स्थानांतरण होने के बाद भी आवास खाली नहीं किए हैं। वहीं, कुछ अधिकारियों ने निजी आवास को किराए पर ले लिया है, लेकिन निगम का आवास भी अपने पास ही रखा हुआ है। ऐसे में नए आए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहा है। अब बिजली निगम के सिविल खंड की तरफ से पैनल रेंट की कार्रवाई की जाएगी।  

30 लोग दे रहे पैनल रेंट
सरकारी आवास को खाली करने के लिए नियमानुसार सिविल की तरफ से नोटिस दिया जाता है। खाली नहीं करने पर उक्त कार्यक्षेत्र के शीर्ष अधिकारी को उनके खिलाफ पैनल रेंट लागू करने की संस्तुति भेजी जाती है। मसलन, अगर यहां स्थानांतरण के समय किराया चार हजार रुपये था तो पैनल रेंट में 10 गुणा अधिक किराया जोड़कर उनसे जमा करवाने की संस्तुति की जाती है। इसे अर्थदंड भी कहा जाता है। इस कार्रवाई के बावजूद 30 अधिकारियों ने आवास खाली नहीं किया है। इनमें पीएन प्रसाद, संजय यादव, बलवीर यादव, प्रवीण श्रीवास्तव, उमा उपाध्याय, लाल चंद राम, आरके गिरी, राजेश गुप्ता समेत 22 अन्य अधिकारी शामिल हैं।