कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बंद वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के मालिकों को विद्युत निगम 200 करोड़ की राहत देगा। निगम कोविड एकमुश्त समाधान योजना के तहत जोन के ऐसे 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ देने की तैयारी में है। इस योजना में 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराने वाले बड़े उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा।
विद्युत निगम को 70 हजार उपभोक्ताओं से लॉकडाउन के दौरान का 620 करोड़ दो लाख रुपये राजस्व जमा कराना है। इसी धनराशि में से सरचार्ज के रूप में निगम 205 करोड़ तीस लाख रुपये कम करेगा। मुख्य अभियंता ने बताया कि उपभोक्ताओं के हित में समाधान योजना की शुरूआत की गई है। इससे उन्हें एक साथ बड़ी बकाएदारी से छुटकारा भी मिलेगा।
समाधान योजना में पंजीकरण के लिए वाणिज्यिक (एलएमवी 2), निजी संस्थान (एलएमवी 4 बी) और औद्योगिक श्रेणी (एलएमवी 6) वाले उपभोक्ताओं को लाभ देने की योजना है। इनके नवंबर से पहले के कुल बिल का तीस फीसदी और नवंबर के बाद पूरा बिल जमा कर योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 28 फरवरी 2021 तक हर हाल में पूरी राशि जमा करनी होगी। पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को बिल में संशोधन का भी विकल्प दिया जाएगा। बिल का संशोधन अधिशासी अभियंता को एक सप्ताह के अंदर करते हुए इसकी सूचना मैसेज के जरिये उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर देनी होगी।