गोरखपुर में बिजली निगम के अफसरों, कर्मचारियों की मनमानी पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सिस्टम में सुधार की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अफसर जनता के प्रति संवेदनशील बनें। हर उपभोक्ता का फोन उठाया जाए और उनकी समस्या का जल्द निस्तारण कराया जाए। साथ ही गलत बिजली बिल बनाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कमिश्नर बुधवार को आयुक्त सभागार में विद्युत निगम के मंडलीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही की सजा उपभोक्ता को मिल रही है। गलत बिल निकाला जा रहा और फिर जब उपभोक्ता शिकायत कर रहा है तो समय से उसे सही भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मनमानी नहीं चलेगी। सभी की जवाबदेही तय होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि अंडरग्राउंड केबल, जर्जर पोल/तार के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के साथ ही शहरी क्षेत्र से बांस बल्ली हटाकर पोल लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लोकल फाल्ट को जल्द ठीक किया जाए। अफसरों ने आयुक्त को बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है। और 50 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
सरकारी विभाग समय से जमा करें बिल वर्ना कट जाएगी बिजली: कमिश्नर
कमिश्नर ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के वहां प्रमुखता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाएं जाएं और कार्यालय में अनावश्यक बिजली का प्रयोग न हो। अधिकारी जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाएं लाइट, पंखा आदि बंद कर दें। सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे विद्युत बिल का भुगतान प्रतिमाह अवश्य करें वर्ना उनकी बिजली काट दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे कार्यालयों, सरकारी आवासों को चिह्नित कर उनकी बिजली काटने के लिए नोटिस भेजने को कहा। कमिश्नर ने कहा कि जिन विभागों में विद्युत बिल बकाया है, वे बजट की डिमांड कर शीघ्र बिल का भुगतान करा दें।
प्रधानों ने जर्जर पोल-तार बदलने की मांग की
कमिश्नर की पहल पर बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी दिक्कतों के संबंध में 15 प्रधानों का विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद भी हुआ। ग्राम प्रधानों द्वारा जर्जर पोल/तार बदलने की मांग की गई। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाए और यदि मंडल का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है तो पत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाए ताकि उसका निराकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि इसके संचलन से जहां गंदगी से निजात मिलेगी वहीं कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण कराएं प्रधान
बैठक में कमिश्नर ने ग्राम प्रधानों से कहा कि वे धान क्रय केन्द्रों के पोर्टल पर अपने गांव के सभी किसानों का पंजीकरण जरूर करा लें ताकि उनके धान क्रय करने के बाद धनराशि उनके खाते में सीधे भेजी जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वरासत के मामलों को वरीयता के आधार पर निस्तारित करने के लिए अपने गांव में शुक्रवार एवं शनिवार को कैंप आयोजित कर मामले निपटवाएं। इन कार्यों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना का लाभ पात्र जन को प्राप्त हो, इस दिशा में ग्राम प्रधान भी पूरा सहयोग दें। बैठक में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता गण तथा भटहट, खोराबार एवं पिपराइच के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।