शासन ने स्पष्ट किया है कि नियमित वेतन पाने वाले, सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य अभिभावक जो इनकम टैक्स जमा करते हों वे प्राथमिकता के आधार पर मासिक फीस जमा करा दें। शासन के संज्ञान में आया है कि ये लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों की आड़ में फीस जमा नहीं कर रहे हैं।
लिखित दें, क्यों नहीं जमा करा रहे फीस
शासन ने कहा है कि जो अभिभावक फीस नहीं जमा करा पा रहे हों, वे लिखित प्रार्थना पत्र अपनी आर्थिक कठिनाईयों को दर्शाते हुए स्कूल के प्रबंधन या प्रधानाचार्य को दें। इसपर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किस्तों में शुल्क लिया जाए। यदि अभिभावक शुल्क न दे सकें तो उसके बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बाहर न किया जाए। न तो नाम काटा जाए।
स्कूलों की संख्या
सीबीएसई- 111
आईसीएसई- 19
यूपी बोर्ड -491