गोरखपुर: मंत्रालय बदला लेकिन नहीं मिला मानदेय, आर्थिक संकट से जूझ रहे जिले के 450 मदरसा आधुनिक शिक्षक

वर्तमान मानदेय के ढांचे में बीएड या परास्नाक शिक्षक को मानदेय में केंद्रांश के रूप में 12000 रुपये और राज्यांश के रूप में 3000 रुपये मिलता है। इसी तरह स्नातक शिक्षक को केंद्रांश के रूप में दस हजार रुपये और राज्यांश के रूप में दो हजार रुपये मिलते हैं। इन शिक्षकों को अप्रैल 2017 से केंद्रांश का मानदेय नहीं मिला है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार मदरसा शिक्षा का बजट कम कर रही है। 2020 में इस मद में 220 करोड़ आवंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मात्र 180 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

यह धनराशि सभी राज्यों के मदरसा शिक्षकों के लिए जारी की गई है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष 266 करोड़ रुपये की दरकार है। सूत्र बताते हैं कि अब शिक्षकों की संबद्धता शिक्षा मंत्रालय से खत्म कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कर दी गई है। बीते चार वर्ष का बकाया मानदेय कौन सा मंत्रालय देगा यह नहीं तय हो पा रहा है। ऐसे में इन शिक्षकों को मानदेय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडेय ने बताया कि हाल ही में मदरसा शिक्षकों को राज्यांश से जारी मानदेय का भुगतान किया गया है। केंद्रांश की धनराशि आने पर वह भी उनके खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।