अगले दो वर्षाे में मिलेगा यह दर्जा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर, नोगांव, जोरहाट (जेबी लॉ कॉलेज) के हमारे स्वायत्त कॉलेजों के साथ-साथ सिबसागर कॉलेज और हांडीक कॉलेज को अगले दो वर्षों में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। असम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन में प्रगति की है। राज्य सरकार ने नीति के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, मसौदा कार्यान्वयन नीति तैयार है और राज्य शिक्षा आयोग तैयार है।
असम 6 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद खर्च करने वाला एकमात्र राज्य
वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में 180 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हम चाहते हैं कि असम जाति, जनजाति, भाषा-आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए एक प्रयोगशाला बने। भारत सरकार इसके लिए आवश्यक हर संसाधन को प्राथमिकता देगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि असम सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने वाला एकमात्र राज्य हो सकता है। उत्तर-पूर्व में बायो-मास आधारित अक्षय ऊर्जा का मूल्य रहा है; इसे छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इसके आर्थिक परिवर्तन में भूमिका निभाई जाएगी।