NEET : ईडब्लूएस आरक्षण के मानदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाई सवालों की झड़ी

पीठ ने बृहस्पतिवार को भी यह जानना चाहा कि इस मानदंड को अपनाने के लिए केंद्र ने क्या कवायद की? पीठ ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए आठ लाख रुपये के मानदंड का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए समान मानदंड कैसे अपनाया जा सकता है जबकि ईडब्ल्यूएस में कोई सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है।  

पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा, आपके पास कुछ जनसांख्यिकीय या सामाजिक या सामाजिक-आर्थिक आंकड़े होने चाहिए। आप हवा में आठ लाख रुपये का मानदंड नहीं ला सकते। आप आठ लाख की सीमा लागू करके असमान को बराबर बना रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ओबीसी में आठ लाख से कम आय वाले लोग हैं। वे सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। संवैधानिक योजना के तहत ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं।

पीठ ने यह स्वीकार किया कि ईडब्ल्यूएस मानदंड अंततः एक नीतिगत मामला था लेकिन यह कहा कि न्यायालय संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए नीतिगत निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनाए गए कारणों को जानने का हकदार है। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक वक्त यह भी चेतावनी दी कि वह ईडब्ल्यूएस अधिसूचना पर रोक लगाएगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा, कृपया हमें कुछ दिखाएं। हलफनामा दाखिल करने के लिए आपके पास दो सप्ताह का समय था। हम अधिसूचना पर रोक लगा सकते हैं और इस दौरान आप कुछ कर सकते हैं। हालांकि, एएसजी ने अधिसूचना पर रोक नहीं लगाने का अनुरोध किया और जल्द से जल्द हलफनामा दाखिल करने का वचन दिया।

एएसजी नटराज ने कहा कि उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिन्हें बाद में प्रतिवादियों के रूप में जोड़ा गया था। एएसजी ने कहा कि हलफनामे का मसौदा तैयार है और दो-तीन दिनों में हलफनामा दायर कर दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने अब इस मामले पर 28 अक्तूबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। 

शीर्ष अदालत ने इन सवालों का मांगा जवाब