वहीं, कोटा लागू करने के लिए एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल यह मामला 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिये शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार ने नए मानदंडों को लागू करने की सिफारिश सहित समिति के सुझावों को स्वीकार करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए ₹8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी तो सरकार ने इसकी समीक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अब उस समिति की रिपोर्ट आ चुकी है।