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Budget 2022: वित्त मंत्री ने की डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा, जानें इसमें क्या होगा खास?

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 01 Feb 2022 01:02 PM IST

सार

Budget 2022: वित्त मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर-घर तक शिक्षा की पहुंच आासान होगी। छात्रों को यह सुविधा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होगी और अन्य बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान भी इसमें मदद करेंगे। 
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बजट 2022 LIVE - फोटो : DD News

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, एक फरवरी, 2022 को संसद में पेश किए गए आम बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बजट में देश के छात्रों को वैश्विक स्तर की सरल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। यह विश्वविद्यालय आईएसटीई स्टैंडर्ड का होगा। 

सभी भाषाओं में मिलेगी शिक्षा
वित्त मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर-घर तक शिक्षा की पहुंच आासान होगी। छात्रों को यह सुविधा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होगी और अन्य बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान भी इसमें मदद करेंगे। 



यह भी पढ़ें : Budget 2022: बजट में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा, जानें शिक्षा एवं रोजगार क्षेत्र को और क्या-क्या मिला?

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बजट 2022 LIVE - फोटो : DD News
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, एक फरवरी, 2022 को संसद में पेश किए गए आम बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बजट में देश के छात्रों को वैश्विक स्तर की सरल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। यह विश्वविद्यालय आईएसटीई स्टैंडर्ड का होगा। 

सभी भाषाओं में मिलेगी शिक्षा
वित्त मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर-घर तक शिक्षा की पहुंच आासान होगी। छात्रों को यह सुविधा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होगी और अन्य बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान भी इसमें मदद करेंगे। 

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डिजिटल एजुकेशन पर जोर
बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना के कारण बंद हुए स्कूलों के कारण शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए डिजिटल एजुकेशन (शिक्षा) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। इस पर पहली से 12वीं तक की कक्षा के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। टीवी, मोबाइल और रेडियो के माध्यम से सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। 

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कई अन्य घोषणाएं
देश के कृषि विश्वविद्यालयों के सिलेबस को नए सिरे से प्राकृतिक जरूरत, जीरो बजट, ऑर्गैनिक फार्मिंग और आधुनिक कृषि के आधार पर संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा शहरी विकास के नए पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए पांच संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सभी को 250-250 करोड़ का फंड मिलेगा। वहीं, संस्थानों को विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

 
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