प्रदूषण पर वार: अगले सप्ताह से तैयार होगा 'विंटर एक्शन प्लान', दिल्ली का पड़ोसी राज्यों से भी लागू करने का आह्वान 

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या के समाधान और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की जाएगी। यदि केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों का सहयोग मिलता है, तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना आसान हो जाएगा।
 
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पराली को गलाने के लिए पिछले साल सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से खेतों में बॉयो डी-कंपोजर का छिड़काव किया था, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बॉयो डी-कंपोजर को लेकर पहल शुरू कर देनी चाहिए, ताकि पराली की समस्या से निजात पाया जा सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए अगले सप्ताह से विंटर एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है।

मंत्री ने कहा कि ठंड के मौसम में प्रदूषण बढने के बहुत से कारण हैं, जिसमें वाहन प्रदूषण और धूल प्रदूषण आदि शामिल हैं, लेकिन ठंड के समय प्रदूषण बढने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पराली है। ठंड के समय पराली के जलने से उसके धुएं से काफी प्रदूषण पैदा होता है। पिछले कई सालों से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर लगातार चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार भी इस पर चर्चा करती रहती है, लेकिन इसका समाधान निकल कर नहीं आ रहा।
 
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से बॉयो डी-कंपोजर का छिड़काव खेतों में किया था। सरकार चाहती है कि दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें अभी से बॉयो डी-कंपोजर को लेकर पहल शुरू करें, जिससे इस बार ठंड के मौसम में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सके। पिछले साल सरकार ने जो प्रयोग किए, उसको लेकर सरकार ने राष्ट्रीय आयोग में भी अपनी बात रखी थी।