दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी गुरुवार को बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई, विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी पर तीखी धुंध की मोटी परत के पीछे यही कारण है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि पराली जलाने में वृद्धि ने एक राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत कर दी है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 2021 में खेत में आग लगने की घटनाओं में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बेग ने आगे कहा कि गुरुग्राम और लोधी रोड इलाके जो इस रास्ते में नहीं आते हैं वे सबसे कम प्रभावित हैं। खेत में भीषण आग और रात में स्थिर स्थिति के बीच गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर क्षेत्र में गिर गई। सुबह नौ बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 419 रहा।
बेग ने कहा कि दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता शुक्रवार सुबह तक गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी। बाद में इसमें मामूली सुधार होगा। मौसम संबंधी स्थितियों में सुधार की भविष्यवाणी के कारण शनिवार को एक बड़ी राहत की संभावना है।
400 से ऊपर एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) को गंभीर" माना जाता है और यह स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है। मौजूदा बीमारियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। जून में जारी शिकागो विश्वविद्यालय (EPIC) के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) में ऊर्जा नीति संस्थान के अनुसार, खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली के निवासियों की जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष कम हो जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर के करीब 53 प्रतिशत निवासी एक सर्वेक्षण के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का प्राथमिक कारण मानते हैं। LocalCircles द्वारा किया गया सर्वेक्षण 20,000 नागरिकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।
इसमें कहा गया है कि लगभग 10,037 उत्तरदाताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता के मूल कारण के रूप में आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने की पहचान की है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही और इसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 9.10 बजे 426 पर गिर गया। डेटा ब्रेकअप से पता चलता है कि बहुत कम प्रतिशत या 13 प्रतिशत का मानना है कि प्राथमिक कारण मोटर वाहन उत्सर्जन है, जबकि 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे शहर में कचरा जलाने के लिए दोषी ठहराया।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने औद्योगिक उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया और 7 प्रतिशत ने निर्माण गतिविधि को दोषी ठहराया। ऑड-ईवन कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर, लगभग 10,547 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस योजना का समर्थन नहीं करते हैं ।