दिल्ली: संदिग्ध मुठभेड़ों का इस्तेमाल अपराध पर अंकुश लगाने के तरीके के रूप में नहीं किया जा सकता, अदालत ने की टिप्पणी

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विनोद कुमार मीणा ने यह टिप्पणी एक मामले में एक व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए की। याची ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे घर से उठाया व गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने के बाद कथित मुठभेड़ में पैर में गोली मार दी। अदालत ने कहा यह गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे नागरिकों का रक्षक माना जाता है। यह वर्दी और अधिकार का दुरुपयोग है और ऐसी स्थिति में पीड़ित पूरी तरह से असहाय है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को एक कठिन और नाजुक कार्य करना पड़ता है, लेकिन ऐसी नाजुक स्थिति से निपटने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा किसी भी स्थिति में मानव कानूनी संवैधानिक मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के संरक्षित किया जाना चाहिए। संदिग्ध मुठभेड़ों को अपराध को नियंत्रित करने के समाधान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह याद रखना होगा कि इलाज बीमारी से भी बदतर नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि संबंधित आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी 13 नवंबर को की गई, हालांकि उसे 2 नवंबर को पुलिस ने गोली मार दी थी। यह प्रतीत होता है कि पुलिस परिवार को सूचित नहीं करना चाहती थी कि क्या हुआ था। परिवार के अनुसार उसे मामले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली।

जांच एजेंसी ने आरोपी को डीडीयू अस्पताल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित होने तक लगभग 11 दिनों तक इंतजार किया। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी भी परस्पर विरोधी और टालमटोल कर जवाब दे रही है। अदालत ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी ने पूरे दिल से कोशिश की है कि मुठभेड़ के तथ्य को सामने न लाया जाए। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अधिकारियों ने उन पिछले निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें संबंधित जिला आयुक्त से आरोपों का जवाब देने और रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया है।

इस अदालत के घोर आश्चर्य और अदालत के आदेशों की पूरी अवज्ञा करने के लिए संबंधित डीसीपी ने न तो जवाब दायर किया है। जवाब दो एसपी के हस्ताक्षर युक्त भेजा गया है। इस तरह के उदासीन रवैये और इसके परिणामस्वरूप से स्पष्ट है कि जिला पुलिस के प्रमुख ने न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है। यह गंभीर चिंता का विषय है जब कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसा करता है तो इससे न्यायिक विवेक और न्यायिक प्राधिकरण के लिए खतरा होता है।