खराब आबोहवा के बीच दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं, मालवाहक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक बंद रहेगा। अभी सिर्फ आवश्यक वस्तु वाले एवं सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रक ही दिल्ली आ सकते हैं।
दूसरी तरफ वर्क फ्रॉम होम खत्म करते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी है कि दफ्तर पहुंचने के लिए वह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकारी कर्मचारी बहुल 14 कालोनियों से विशेष बसें चलाई जा रही हैं। इसका फैसला सोमवार को प्रदूषण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा बैठक में लिया गया।
बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार मीडिया से बात करते हुए कहा कि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर के आगे भी बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। जबकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश होने से प्रदूषण में कमी आ सकती है। इन हालातों में फैसला लिया गया कि दिल्ली के अंदर निर्माण और डिमोलिशन के कार्य आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, इलेक्ट्रिक वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन, प्लंबरिंग, कार्पेंटर का काम जारी रहेगा।
वहीं, निर्माण श्रमिकों को सरकार की तरफ से 5 हजार दिए जाते रहेंगे। गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली के अंदर सभी गाड़ियों का प्रवेश बंद नहीं है। मालवाहक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक बंद रहेगा। सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रक दिल्ली आ सकते हैं। करीब एक हजार इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रकों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण 3 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इसका तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में 18 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का तीसरा चरण चलेगा।
वर्क फ्रॉम होम खत्म, बसों को इस्तेमाल करें कर्मी
गोपाल राय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दफ्तरों को खोल दिया है। ऐसे में कर्मचारी आज से दफ्तर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी बहुल कालोनियों से विशेष बस सुविधा सोमवार से शुरू की है। इसमें गुलाबी बाग, मयूर विहार फेस टू, मोतिया खान, शालीमार बाग ब्लॉक ए, तिमारपुर, हरी नगर, सेक्टर 3 द्वारका, निमडी कॉलोनी, अशोक विहार,सेक्टर 11 रोहिणी, कड़कड़डूमा, मॉडल टाउन फेस वन, विकास पुरी, पश्चिम विहार और वसंत कुंज शामिल हैं। इन कॉलोनियों से बस सुबह 8 बजे चलेगी जो कि सचिवालय आएगी और शाम को 5 बजे से उनके घर छोड़ेगी। पर्यावरण मंत्री की सलाह है कि सरकारी कर्मचारी अपने वाहन की जगह बसों का इस्तेमाल करें।
खुले में आग जलाने की पाबंदी जारी
गोपाल राय ने बताया कि खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अभी तक 8480 साइट का टीमों ने निरीक्षण किया है। इसमें लगभग एक हजार जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था। नियम उल्लंघन करने वाली एजेंसी, संस्थाओं और लोगों पर 28.76 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी तरफ पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच का अभियान भी यातायात विभाग और पुलिस मिलकर जारी रहेगा। अभी तक अभियान के जरिए 30 लाख लोगों को एसएमएस भेजा गया है कि वाहन का पीयूसी बनवा लें, नहीं तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए यह सभी अभियान जारी रहेंगे। वहीं, अक्टूबर और नवंबर में 18 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।।
ग्रीन एप पर करें शिकायत
गोपाल राय ने अपील की है कि अभी प्रदूषण को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता लगता है कि कहीं चोरी छिपे नियम उल्लंघन कर निर्माण कार्य चल रहा है, ट्रकों की एंट्री हो रही है, कोई आग जला रहा है तो इसकी सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी।