हाईकोर्ट ने कहा: आश्चर्य है कि अफगानिस्तान के हालात देखते हुए भी जवान वहां जाना चाहते हैं, यह एक प्रशासनिक मुद्दा

पीठ ने सुनवाई करने के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि जवानों का वहां तैनाती का कोई निहित अधिकार नहीं है। तैनाती और पुनर्स्थापन प्रशासनिक कार्य हैं, जिसमें स्थिति के अनुसार फैसला किया जाता है। 

अदालत ने कहा कि हमें यह आश्चर्यचकित करता है कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता वहां तैनात होने के इच्च्छुक हैं। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं करने और उनके राजनयिक पासपोर्ट और वीजा को निलंबित नहीं करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उन्हें भारतीय दूतावास, काबुल में तैनात जिन आईटीबीपी कर्मियों ने याचिकाकर्ताओं की तुलना में अफगानिस्तान में अधिक समय बिताया है, याचिकाकर्ताओं के बजाय उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अब भी काम कर रहा है।