यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से कोर्ट का इन्कार, आरोपी को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़की की अपनी मर्जी से उसके साथ रहने और शादी करने की बात से आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की यौन संबंध बनाने की सहमति को कानून मान्यता नहीं देता। शादी या दोनों परिवारों के बीच समझौता भी गंभीर अपराध के आरोप खत्म करने का आधार नहीं हो सकता।
मामले में लड़की की मां ने साल 2023 में शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। दिसंबर 2023 में लड़की मिली तो वह गर्भवती थी। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वह अपनी मर्जी से उक्त व्यक्ति के साथ गई थी और दोनों में संबंध भी सहमति से बने थे। आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों ने फरवरी 2023 में शादी कर ली थी और जून 2024 में एक बच्चा भी हुआ। वे परिवार के रूप में साथ रह रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक घटना के समय लड़की की उम्र 14 साल 10 महीने थी। ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध का मामला बनता है। कोर्ट ने आरोपी को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी है।