हाईकोर्ट ने झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में बने हजारों फ्लैटों का अभी तक आवंटन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय व दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को संयुक्त रूप से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को तय की है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कालका जी मंदिर परिसर से अवैध कब्जा धारकों को हटाने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अब तक जेनर्म के फ्लैटों का आवंटन क्यों नहीं हुआ। बताते चलें कि जेनर्म योजना के तहत दिल्ली सरकार को फ्लैटों का आवंटन करना है। इन फ्लैटों में से कई फ्लैट बन गए हैं, लेकिन इनमें मौलिक सुविधा जैसे पानी, बिजली, सीवेज आदि की व्यवस्था नहीं है। निर्माण राशि आवंटित करने को लेकर भी विवाद की स्थिति है। कई फ्लैट अभी भी अर्द्ध निर्मित हैं। विभागों के बीच उपयुक्त तालमेल का भी अभाव है।