मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय के बाद लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत छतरी के नीचे आ जाएंगे। ये परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहे अंत्योदय अन्न योजना एएवाई और प्राथमिकता पीआरएस श्रेणी के परिवारों, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स के अतिरिक्त होंगे। इस प्रकार दिल्ली में स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन को साकार करने की दिशा में सशक्त कदम है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार दिया है और दिल्ली सरकार उसी जनकल्याणकारी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजधानी में हर पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि कोई भी पात्र नागरिक गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक दिल्ली में 7 लाख 23 हजार 707 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 लाख 74 हजार 620 कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए हैं। राजधानी में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 208 अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 156 निजी और 53 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी एसएचए दिल्ली के माध्यम से अब तक 29,120 से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपचार प्राप्त कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि दिल्ली के हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा संकल्प है। यह पहल एक स्वस्थ, संवेदनशील, समतामूलक और समावेशी दिल्ली के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है, जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे।