आधार कार्ड को जल्द ही प्रदेश में आईडी प्रूफ केरूप में मान्यता मिल सकती है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर प्रदेश शासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन ने परिवहन विभाग से मौजूदा टाइम में मान्य आईडी प्रूफ की जानकारी मांगी है।
केंद्र सरकार का जोर आधार कार्ड पर है। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के ज्यादातर विभागों में आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की मान्यता है।
रसोई गैस के खातों और अन्य बैंक खातों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि प्रदेश में आधार कार्ड को अभी तक आईडी के रूप में स्वीकृति नहीं है।
ऐसे में लोगों को रोजाना परेशान होना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार के आफिसों के अलग-अलग नियम होने से लोग परेशान रहते हैं।
केंद्र सरकार ने प्रदेश में आधार कार्ड को आईडी की मान्यता प्रदान के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसकेआधार पर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
शासन की ओर से मौजूदा टाइम में मान्य आईडी की जानकारी मांगी गई है। अभी तक वोटर आईकार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड, शस्त्र लाइसेंस, सरकारी विभागीय आईकार्ड आदि को ही मान्यता प्राप्त है।
आरटीओ आफिस में तो डीएल को भी आईडी प्रूफ नहीं माना जाता है, जबकि अन्य विभागों में डीएल को मान्यता प्राप्त है। एआरटीओ केपी गुप्ता ने बताया कि शासन ने आईडी प्रूफ की जानकारी मांगी है।
ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही आधार कार्ड को भी मान्यता मिल सकती है। इससे डीएल बनवाने वालों की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी।..