आयोग ने 14 मार्च के आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित निर्वाचन सीटों की संख्या और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आकार के संबंध में पांच मई का आदेश एक साथ 20 मई से प्रभाव में आ गए।
जम्मू-कश्मीर में संसदीय और विधानसभा सीटों के फिर से सीमांकन के परिसीमन आयोग के आदेश 20 मई से प्रभावी हो गए। विधि मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
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आयोग ने 14 मार्च के आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित निर्वाचन सीटों की संख्या और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आकार के संबंध में पांच मई का आदेश एक साथ 20 मई से प्रभाव में आ गए।
आयोग की रिपोर्ट केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों का आधार बनेगी। आयोग ने जम्मू संभाग के लिए छह और कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रावधान किया है। साथ ही राजोरी व पूंछ के इलाके अब अनंतनाग संसदीय सीट में आ गए हैं।