दिल्ली सरकार में सूचना का अधिकार अधिनियम की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभी आरटीआई के लिए विभागों में जाना होता है। ऑनलाइन आरटीआई की सुविधा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (एम्स) समेत एकाध दक्षिण भारत के राज्य में ही है। हालांकि बिहार में टेलीफोन पर आरटीआई दाखिल करने की सुविधा है।
दिल्ली सरकार में आरटीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने की दिशा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने काम शुरू किया है। ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने से लेकर उसमें आने वाली दिक्कतों पर भी ट्रायल हो चुका है।
ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े कुछ पहलू अभी बाकी है जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे इस्तेमाल को लेकर मामला साफ होना है। अभी आरटीआई में नगद या पोस्टल आर्डर लगाना होता है, ऑनलाइन होने पर भुगतान नेट बैंकिंग या डेबिट-क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे।