नोएडा। प्राधिकरण दो माह में बच्चों के 30 पार्क तैयार कराएगा। इसका जिम्मा उद्यान विभाग के तीन उप निदेशकों को दिया गया है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने समीक्षा बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में प्रत्येक सेेक्टरों में आरडब्ल्यूए की सहमति से बनाए जाने वाले एक-एक पार्क को लेकर जानकारी मांगी गई। मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर सीईओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि दो माह में तीन उप निदेशक की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में 10-10 बच्चों के पार्क बनवाए जाएंगे। इसके अलावा भित्ति चित्र की पत्रावली स्वीकृति पर बातचीत हुई।
दिसंबर में होगा सेक्टर-54-91 वेटलैंड और चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण
सीईओ ने सेक्टर-54 और 91 वेटलैंड के अलावा चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण हर हाल में दिसंबर में कराने को कहा। इसके लिए तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। 15 अक्तूबर तक प्रत्येक गमलों में पेंटिंग की जाएगी। 5 अक्तूबर तक बचे हुए टेंडर जारी किए जाएंगे। जिनके टेंडर की अवधि समाप्त हो गई है, उनके टेंडर 15 अक्तूबर तक हर दशा में पूरा करने को कहा गया।
हर अधिकारी को दो घंटे फील्ड में रहना होगा
प्राधिकरण के उद्यान विभाग के प्रत्येक अधिकारी निदेशक, जीएम, एजीएम को फील्ड में रोजाना कम से कम दो घंटे रहना होगा। इस माध्यम से काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा पार्कों में ठेकेदार, विभागीय सुपरवाइजर, उद्यान निरीक्षक आदि के नाम बोर्ड पर लगाने को कहा गया। 15 दिन के भीतर ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। बिलों का खुद ही आकलन कर कटौती करनी होगी। यदि मौके पर कार्य खराब पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
पालतू जानवरों का पंजीकरण शुल्क हुआ 500 रुपये
नोएडा। अब नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन एप (एनपीआरए) पर पालतू जानवरों (कुत्ता-बिल्ली) के पंजीकरण शुल्क के लिए वार्षिक 500 रुपये देने होंगे। इससे पहले 1000 रुपये लेने की घोषणा की गई थी। निवासियों की मांग पर प्राधिकरण ने शुल्क कम किया है। प्राधिकरण के मुताबिक, जो व्यक्ति 1000 रुपये दे चुके हैं, उनके जानवरों का पंजीकरण दो वर्ष के लिए लागू रहेगा। प्राधिकरण में पंजीकृत सभी पालतू जानवरों को जन स्वास्थ्य विभाग निशुल्क टीके भी लगाएगा। टीकाकरण का स्थान और समय की जानकारी एप से पंजीकरण कराने वाले मालिकों को दी जाएगी। टीकाकरण का काम एक माह में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य नियम एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।