फिल्म सिटी की डीपीआर पर चार अगस्त को लगेगी मुहर

यमुना प्राधिकरण डीपीआर शासन को भेज चुका है। अब लखनऊ में बुधवार को बैठक होगी। इसमें आला अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में वित्तीय मॉडल पर भी फैसला हो जाएगा। बताया जाता है कि डीपीआर पास होने के बाद परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट तैयार कराए जाएंगे, ताकि वैश्विक निविदा निकाली जा सके। टेंडर निकालने के बाद विकासकर्ता कंपनी का चयन होगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि फिल्म सिटी की डीपीआर शासन को भेज दी गई थी। लखनऊ में होने वाली बैठक में सरकार डीपीआर पर निर्णय लेगी।
उपमुख्यमंत्री के समक्ष रहीं शिक्षकों-छात्रों की मांगें
भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों व छात्रों से संबंधित मांगों को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रोफेसर के पद सृजित किए जाने की मांग है। अभी शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया गया है। वहीं, स्नातक व परास्नातक शिक्षकों को शोध करने का अधिकार, उच्च शिक्षण संस्थान व कक्षा नौ से 12वीं तक के शिक्षण संस्थान खोले जाने की मांग की है।
वहीं, यूपी बोर्ड के जिन शिक्षण संस्थानों का परिणाम नहीं आया है अथवा कोई त्रुटि रह गई है। इस संबंध में ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिससे छात्र या संस्थान क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय प्रयागराज को पत्र व्यवहार करके या हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकें। मौके पर शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी लखनऊ, अरुण पाठक एमएलसी बरेली, एमएलसी आगरा मानवेंद्र सिंह, डॉ. यादवेंद्र सिंह, अनिल श्रीवास्तव, डॉ. हरिशंकर गंगवार व एमएलसी मुरादाबाद हरी सिंह ढिल्लो मौजूद रहे।