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आज सांसद के आवास का घेराव करेंगे किसान

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नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर प्रर्दशन करते किसान। फोटो लाल सिंह
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नोएडा। दो माह से हरौला में धरना-प्रदर्शन करने वाले किसानों ने सोमवार को एक बार फिर प्राधिकरण के खिलाफ हुंकार भरी। किसान प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर पहुंचे और अधिकारियों को चेताया। किसानों ने कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं नहीं तो किसान प्राधिकरण कार्यालय पर ही धरना देना शुरू कर देंगे। किसानों ने कहा कि दिवाली के बाद महापंचायत में इसका फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि मंगलवार को सांसद डॉ. महेश शर्मा के सेक्टर-15ए आवास पर घेराव किया जाएगा। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के चल रहे विकास कार्यों को बंद कराना शुरू किया जाएगा।
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भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर खलीफा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लगातार प्राधिकरण अधिकारी दरकिनार कर रहे हैं। किसान मांग पूरी नहीं होने के कारण मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो दिवाली बाद सोमवार को महापंचायत होगी। उसमें प्राधिकरण कार्यालय पर धरना शुरू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि किसानों ने प्रस्ताव पास कर दिया तो प्राधिकरण कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही किसान नोएडा प्राधिकरण के चल रहे विकास कार्यों को बंद कराने का काम करेंगे।
किसानों ने कहा कि किसानों ने कहा कि रोज-रोज प्राधिकरण पर जाकर अफसरों को जगाते हैं अब सोने ही नहीं देंगे। दिवाली बाद किसान प्राधिकरण पर धरनास्थल बनाया जाएगा और विकास कार्यों को रोका जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के स्थल पर किसानों की ओर से पहले विनती की जाएगी और पेपर चस्पा कराए जाएंगे। यदि फिर भी काम बंद न किए तो जबरन काम बंद कराया जाएगा।
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धरना पर बैठे किसानों की मांगें शासन को भेजी
बिलासपुर। दनकौर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित जमालपुर गांव के महिला व पुरुष रेलवे परियोजना के काम को रुकवा कर धरना पर बैठे हुए हैं। आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने पहले हुई वार्ता को ठुकरा कर यहां चहारदीवारी का काम शुरू करा दिया है। इस चहारदीवारी के बनने से जमालपुर गांव के लोग श्मशान और मंदिर जाने से वंचित हो जाएंगे। सोमवार को धरना स्थल पर ग्रामीणों से बात करने पहुंचे एसडीएम अंकित कुमार सिंह व तहसीलदार यदुवंश कुमार वर्मा पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि पूर्व उनकी वार्ता हुई थी, जिसमें चहारदीवारी के निर्माण से पहले फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कराने पर सहमति बनी थी। रेलवे के अधिकारी वार्ता में किए गए वादों से मुकर रहे हैं। धरना पर बैठे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया तो एसडीएम व तहसीलदार को महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। एसडीएम व तहसीलदार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह उनकी मांगों को रेलवे व प्रदेश सरकार को भेज दिया है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। ग्रामीण बीते 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। इस मौके पर रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अधिकारी अखिलेश कुमार, ग्रामीणों के तरफ से सुबे सिंह, बीडीसी महकार, सुमित एडवोकेट, कमल शर्मा, दीपक प्रधान , बीडीसी राजकुमार, लेखपाल शमीम आलम के अलावा काफी संख्या में महिलाएं भी धरने स्थल पर मौजूद रही। एसडीएम ने मामले का निस्तारण शीघ्र कराने का आश्वासन दिया है। संवाद
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