कृषि विभाग 6 भागों में बंटने से किसानों को नहीं मिल रहीं सुविधाएं

कृषि विभाग के पास नूंह शहर के नई सब्जीमंडी और मेडिकल रोड पर करीब साढ़े तीन एकड़ अपनी जमीन भी है। इसकी चारदीवारी के लिए कई साल पूर्व 57 लाख रुपये की धनराशि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास आई हुई थी। इसके बावजूद विभाग का जिला कार्यालय नहीं बन पा रहा है। जिला प्रशासन व विभाग की इस कार्यशैली से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन, किसानों की इस परेशानी की किसी को परवाह नहीं है। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जिले में कृषि विभाग के पास अपना जिला कार्यालय नहीं है। मजबूरी में विभाग को अपना कार्यालय पुराने एसडीएम ऑफिस व महिला थाना परिसर में चलाना पड़ रहा है। इससे अपने कार्यों के लिए आने वाले किसानों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर कार्यालय के अभाव में विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी अपने कार्य को सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
प्रशासनिक अधिकारी नहीं ले रहे रुचि
जिला कृषि विभाग कार्यालय कई साल पूर्व जिला सचिवालय में चलाया गया था। लेकिन, वहां से जिला कार्यालय को पुराने एसडीएम ऑफिस, महिला थाना परिसर में शिफ्ट कराए हुए भी लगभग तीन साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद जिला कार्यालय बनने का रास्ता नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पर आने वाले अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन का भी जिला कार्यालय बनाने में कोई रुचि नहीं है। अगर 16 साल में थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज जिला कार्यालय बनकर तैयार हो जाता।
योजनाएं नहीं चढ़ रहीं सिरे
कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मेरी फसल मेरी ब्योरा, मेरा पानी मेरी विरासत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल अवशेष प्रबंधन, मृदा नमूना जांच, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित कई योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। इससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रह है।
इस समस्या का तुरंत समाधान कराना चाहिए। जिस विभाग के पास अपना कार्यालय ही नहीं है, वहां पर अधिकारी व कर्मचार कैसे कार्य कर सकते हैं।
फकरुद्दीन एडवोकेट।
किसानों के हितैषी बनने के सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। निश्चित ही यह जिले में बड़ी समस्या है। समय रहते इस समस्या का समाधान कराना चाहिए।
जाकिर कोटला।
सरकार व प्रशासन को इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर विभाग को कार्यालय मिलता है तो किसानों की काफी जरूरतें पूरी होंगी।
अख्तर चंदेनी, किसान।
कृषि विभाग के पास जिला कार्यालय नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है। जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली जाएगी।
कैप्टन शक्ति सिंह, उपायुक्त नूंह।