चार साल में चमकाए गांव, अटके काम जल्द होंगे पूरे : सीईओ

25 करोड़ से दस गांवों में होंगे विकास कार्य
सीईओ ने बताया कि किसानों की ओर से 2011 के आधार पर आबादी निर्धारण की मांग की गई थी। इस विस्तारित क्षेत्र में विगत दस साल से विकास कार्यों की मांग की गई थी। प्राधिकरण ने अब दस गांवों सदरपुर, बरौला, अगाहपुर, होशियारपुर, सर्फाबाद, सोरखा, सलारपुर, शाहपुर-गोवर्धनपुर, गढ़ी शाहपुर और असगरपुर में 25 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित किए हैं। इन गांवों में नाली, खडंजा, सीसी रोड, पुलिया, तालाब की चारदीवारी आदि का काम कराया जाएगा। एक से 31 दिसंबर तक यह कार्य शुरू हो जाएंगे।
महिला खिलाड़ियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट विकसित करेगा खेल सुविधाएं
कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानी सीएसआर फंड से प्राधिकरण की ओर से माइक्रोसॉफ्ट व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महिलाओं के लिए खेल सुविधाओं को विकसित कराया जाएगा। इसमें गांव झट्टा में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा महिलाओं के लिए कबड्डी और बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए जगह चिह्नित कर ली गई है। इसके अलावा सर्फाबाद गांव में 54 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार कराया जा चुका है।
एलईडी लाइट से चमकाईं गांव की सड़कें
विद्युत ऊर्जा की बचत व उच्च गुणवत्ता की स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्राधिकरण ने क्षेत्र के सभी गांवों को उपलब्ध कराई। अब तक करीब बीस हजार एलईडी लाइटें भी लगाई गई हैं। एलईडी लाइट से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण कम करने में सहायक है।
ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित होंगे खेल
दिसंबर में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न गांवों में खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सर्फाबाद में निर्मित मिनी इंडोर स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों पहलवानों के लिए होगी। इसके अलावा 22 से 26 दिसंबर तक सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट होगा।
किसानों के लिए किया काम, फिर भी किसान नाराज
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने किसानों के हित में काम किया। 5 फीसदी आवंटन नीति के आधार पर 7100 किसानों को 7600 भूखंड दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जिन्हें जमीन नहीं दी गई, ऐसे 585 किसानों को करीब 126 करोड़ धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इस श्रेणी में अब उनके पास 225 किसान ही ऐसे बचे हैं, जिन्हें प्लाट आवंटित किया जाना है। इनका धीरे-धीरे निस्तारण किया जा रहा है। मौजूदा समय में किसानों के आंदोलन किए जाने के जवाब में उन्होंने कहा कि जितना उनके हाथ में था, वह सभी मांगे किसानों की मान ली गईं। बाकी के लिए शासन को भेजा गया है। किसान 10 फीसदी प्लाट आवंटन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण की नीति सिर्फ 5 फीसदी प्लॉट देने की है। गजराज की याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही किसानों को 10 फीसदी प्लॉट के हिसाब से धनराशि दी गई थी।