मेवात जिला में काफी समय से पर्याप्त बारिश न होने और नहरों में पानी न आने की वजह से जिले के 443 गांवों में करीब 400 तालाब सूख गए हैं। जब ये जानकारी मेवात उपायुक्त मनी राम शर्मा को मिली तो उन्होने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मेवात जिला के सभी तालाब भरने के आदेश दिये।
सिंचाई विभाग वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होने आनन-फानन में दो दिन पहने जिले के 104 गावों के 155 तालाबों में 155 को पूरी तरह भर दिये जाने की लिस्ट सौंप दी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सच्चाई जानने के लिए डीसी मनी राम शर्मा ने मेवात की समस्या वटसऐप ग्रुप में सिंचाई विभाग द्वारा तीन पन्नों की जारी रिपोर्ट को ही डाल कर आम जनता से पूछ लिया कि ये लिस्ट सही है या गलत।
मढी निवासी खालिद हुसैन ने कहा लिस्ट में 30 नंबर पर दिया गया गांव जलालापुर का तालाब नहीं भरा गया है। इसी तरह शाहिद ने कहा कि हुसैनपुर पंचायत के गांव हुसैनपुर, सत्पूतियाका नहीं भरा उनमें पहले ही थोडा पानी है जो काफी गंदा है। रसूलपुर के अरशद ने कहा उनका गांव 99 नंबर पर है पर उनका तालाब भरा नहीं है। कस्बा पिनगवांव निवासी मुबारिक मलिक ने कहा कि उनका गांव 35 नंबर पर है, उनके गांव में चार तालाब है पर एक भी नहीं भरा है।
गांव मामलीका निवासी एवं मेवात की सामाजिक संस्था मेवात विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष दीन मोहमद मामलीका का कहना है कि उनके गांव में एक तालाब है। इस तालाब में गांव का गंदा पानी जाता है जिसमें थोडा बहुत पानी है गांव के पास ही उजीना ड्रेन जाती है कोई तालाब नहीं भरा है। सिंचाई विभाग ने जो उनके गांव के तालाब को 103 नंबर पर भरा दिखा रखा है चह सरासर झूठ हैं। गांव गोहना निवासी रियाज खान ने बताया कि उनके गांव में तीन तालाब है तीनों सूखे पडे हैं। शकील बाजीदपुर और बरकत शाहपुर का कहना है कि उनके गांव के तालाबों में पानी नहीं हैं।
मेवात कि समस्याओं को सीधा जनता से पूछना लगता है अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है। मेवात कि तालाबों के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें से अधिक्तर गावों के तालाब सूखे पडे हैं या फिर उनके पहले से ही थोडा बहुत पानी मौजूद है।
मेवात विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष दीन मोहमद का कहना है कि डीसी मनी राम शर्मा ने वटसऐप के जरियें जनता से जो सिंचाई विभाग द्वारा भरे गये तालाबों की जानकारी मांगी है वह काबिले तारीफ है। उन्होने कहा कि मेवात में जो कुछ तालाब भरे हैं उनमें सिंचाई विभाग का कोई हाथ नहीं है। ये मामला डीसी की संज्ञान में आ गया नहीं तो ये अधिकरी फर्जी बिल बनाकर लाखों रूपये हजम कर जाते।
डीसी मनी राम शर्मा ने बताया कि जो लिस्ट सिंचाई विभाग ने उसे सौंपी है वह उसकी जांच कराऐगें अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उसे गलत रिपोर्ट पैश की है तो उनके खिलाफ सत कार्यवाही की जा सकती है।