पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग एक बार फिर मुखर हो गई है। शनिवार को बार सभागार में 22 जिलों के अधिवक्ताओं की बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने एलान किया कि आठ नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही 18 नवंबर को मुरादाबाद में बेंच के लिए रणनीति तैयार करने के लिए दोबारा बैठक होगी। आंदोलन को तेज करने के लिए जनवरी 2024 में बड़ी संख्या में अधिवक्ता पैदल मार्च निकालेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुंवर पाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले में कहीं भी बेंच स्थापित कर दें, हम सबको स्वीकार है। उन्होंने कहा पिछले 45 वर्ष से लगातार संघर्ष चला आ रहा है। यह कोई चुनावी आंदोलन नहीं है। अध्यक्ष ने कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में जसवंत आयोग का गठन हुआ था।
इसमें आगरा में बेंच की स्थापना की सिफारिश की गई थी, उस दौरान विपक्ष में रहे अटल विहारी बाजपेयी ने भी बेंच स्थापना का समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिमला, चंडीगढ़, ग्वालियर, नैनीताल और जयपुर के हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट से काफी नजदीक है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मंजूरी दे।
गाजियाबाद बार अध्यक्ष राकेश त्यागी कैली ने कहा 45 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए वकील संघर्ष करते आ रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने वकीलों की मांग पर सुनवाई नहीं की। केंद्र सरकार का कहना है कि हर व्यक्ति को घर के दरवाजे पर न्याय मिले, लेकिन केंद्र सरकार अपने वादे पर भी अमल नहीं कर रही है। बैठक में मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आगरा, हापुड़ सहित 22 जिले के अधिवक्ताओं के अलावा गाजियाबाद बार की तरफ से सचिव स्नेह त्यागी, पूर्व सचिव नितिन यादव, विजय गौड़, विशेष त्यागी, पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक, मनोज नागवंशी सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।