कथित शराब घोटाले में सीबीआई की लंबी पूछताछ के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की ओर से अगले माह में पेश होने वाले बजट पर असर पड़ सकता है। सिसोदिया के पास वित्त, शिक्षा समेत करीब 18 विभागों की जिम्मेदारी हैं।
अगर वे लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो आप सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसका तात्कालिक असर बजट पर तो दिखेगा ही, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों की योजनाएं पटरी से उतर सकती है।
जी-20 की तैयारियों पर भी पड़ सकता है असर, क्योंकि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ही पूरी योजनाएं तैयार कर रहा है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तरह ही अगर सिसोदिया को मंत्रिपद से नहीं हटाया गया तो इतना विभाग जेल से संभालना भी बेहद कठिन होगा।
बजट पेश भी कौन करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री समेत पूरी आम आदमी पार्टी सिसोदिया के साथ खड़ी है इससे स्पष्ट संकेत है कि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। अंतिम समय तक उनसे विभाग की जिम्मेदारी नहीं हटाई जाएगी। पार्टी को डर यह भी है कि हटाने पर दिल्ली की जनता के सामने गलत संदेश भी जा सकता है।
हालांकि पेंच तब भी फंसेगा जब उन्हें विभाग से स्वतंत्र किया जाएगा। ऐसे में सभी विभाग स्वत: मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विभाग नहीं लेने की नीति पर काम करते है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली के विकास और अन्य योजनाओं को लेकर ज्यादा सक्रिय है लिहाजा मंत्री पद लेने पर मुख्यमंत्री का सीधा टकराव भी उपराज्यपाल से होगा। ऐसे में सिसोदिया का विभाग किसी और नेता को सौंपना पड़ सकता है।
बजट की तैयारी के लिए मांगी थी मोहलत
सबसे अधिक कठिनाई विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के आगामी बजट को लेकर है। पिछले दिनों ही जब सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने बजट के नाम पर सीबीआई से कुछ दिनों की मोहलत भी मांगी थी। चूंकि कई विभाग सिसोदिया के पास ही है ऐसे में बजट बनाना और कल्याणकारी योजनाओं को उसमें शामिल करना पूरी दिल्ली सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके साथ ही दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल सकता है। जी-20 के लिए दिल्ली की तैयारी पर भी असर पड़ सकता है।