फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया है। एलजी ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने और भर्ती की प्रक्रिया को कारगर बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
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उधर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर होम में काम कर रहे 281 संविदा कर्मचारियों का वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। इन कर्मियों को पांच माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। कर्मी आशा किरण, आशा दीप और आशा ज्योति होम्स में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों को बुनियादी दैनिक देखभाल प्रदान कर रहे हैं। इन कर्मियों में 221 हाउस आंटियां, देखभालकर्ता, 17 नर्स (जीएनएम), 34 नर्स (एएनएम), एक रसोइया, पांच रसोई सहायक, एक एलडीसी और दो ऑफिस का काम करने वाले लोग हैं। एलजी के आदेश पर इन कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक का वेतन जारी करने का आदेश दिया गया है।