दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के उस पत्र का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने एलजी नजीब जंग से उनकी बेटी की बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने तक सरकारी आवास में रहने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।
दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भेजा है, जिसमें उन्हें तत्काल प्रभाव से तिलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है।
पत्र में कहा गया है कि पद को छोड़ने के बाद 15 दिन के अंदर दिया गया आवास खाली करना होता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है।
विभाग ने यह पत्र शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार को जारी उस नोटिस पर भेजा है जिसमें मंत्रालय ने आवास वापस मांगा है जो कि केजरीवाल को आवंटित किया गया था।
लेकिन केजरीवाल की ओर से आवंटित घर में रहने की समयसीमा बढ़ाने की इच्छा जताई गई है, तो इस लिहाज से उन्हें 65 गुना ज्यादा किराया भरना होगा, जो कि 2.58 लाख रुपये प्रति महीना के करीब होगा।