‘क्या केंद्र भाजपा वकीलों को न्यायाधीश बनाना चाहता है’

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की तरफ से नामों की जो सिफारिश आई है उसे केंद्र सरकार स्वीकृति क्यों नहीं देती?

मुख्यमंत्री ने जिस ट्वीट को टैग करके रि-ट्वीट किया उसमें लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े 78 प्रस्ताव पिछले 8 महीने से लंबित हैं।