दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) को सोमवार को एक एनजीओ द्वारा दायर मानहानि के मामाले में नया नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की न्याय व्यवस्था की मानहानि की है।
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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर याचिका पर बीबीसी (यूके) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नया नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी स्वीकार्य माध्यम से प्रतिवादियों को नए सिरे से नोटिस जारी करें और मामले को 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।