क्यों नहीं बनाते सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी और पार्क

विभिन्न वार्डों में एचएसआईआईडीसी व एचएसवीपी की खाली जमीन पड़ी है, जिन पर अवैध झुग्गियां बसाई जा रही हैं तथा गंदगी डाली जा रही है। मेयर ने कहा कि पार्षदों के प्रस्ताव पर अधिकारी गंभीरता से काम करें, क्योंकि पार्षद जनहित के मुद्दे ही सदन में रखते हैं। मेयर निगम सहित दूसरे विभागों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों पर गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि निगम की जमीन एवं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को शुरुआती स्तर पर ही हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए।
शहर में वार्ड वार नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने को लेकर अधिकारियों ने मेयर को बताया कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं जैसे स्टाफ, लैपटॉप, फर्नीचर, पोर्टा केबिन, मोबाइल टॉयलेट आदि पूरी की जा रही हैं। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में स्टेंड पोस्ट के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
सड़कें जल्द होंगी कमर्शियल घोषित
विभिन्न सड़कों को कमर्शियल घोषित करने के बारे में जब मेयर ने अधिकारियों से पूछा तो बताया गया कि सड़कों को चिह्नित कर उनके नाम के साथ प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सरकार से मंजूरी के बाद सड़कों को कमर्शियल घोषित कर दिया जाएगा। विज्ञापन के मामले में डिप्टी मेयर सुनीता यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा चुका है। बैठक में एचएसवीपी से आए माली, चौकीदार जैसे कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का फैसला लिया गया। मोबाइल टावर के मामले में मेयर ने कहा कि जहां तक संभव हो ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति न दें। विभिन्न वार्डों में जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने का फैसला किया गया। बैठक में नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद थे।