गाजियाबाद से दिल्ली-नोएडा आने-जाने वाले हजारों शहरवासियों को जीडीए बोर्ड ने मंगलवार को एक और मेट्रो रूट का तोहफा दिया। जीडीए सभागार में हुई बोर्ड बैठक में नोएडा के सेक्टर-62 से इंदिरापुरम तक मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे मिल गई।
जीडीए अधिकारी डीएमआरसी को जल्द ही इस रूट की डीपीआर बनाने संबंधी पत्र भेजेंगे। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के बजट के साथ कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
जीडीए वीसी विजय कुमार यादव ने बताया कि सेक्टर-62 तक आ रही मेट्रो लाइन का एनएच-24 पार कर इंदिरापुरम तक विस्तार किया जाएगा। इस रूट पर मेट्रो का एक स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। डीपीआर को शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मेट्रो रिंग कनेक्टिविटी पर चर्चा
बोर्ड बैठक के बाद जीडीए वीसी ने मेट्रो की रिंग कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भविष्य में इंदिरापुरम मेट्रो का कनावनी, वसुंधरा होते हुए मोहननगर तक विस्तार किया जाएगा। इस लाइन को वैशाली मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने के बाद मोहननगर, वैशाली से मेट्रो की रिंग कनेक्टिविटी हो जाएगी।
जीडीए सभागार में हुई बोर्ड बैठक में डीएम विमल कुमार शर्मा, जीडीए बोर्ड मेंबर धर्मवीर डबास, पार्षद अनिल स्वामी, जीडीए सचिव रवींद्र गोडबोले, ओएसडी आरपी पांडेय, सीएटीपी इश्तियाक अहमद, एफसी टीआर यादव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
2056 करोड़ कमाई, 2370 करोड़ खर्च
सोमवार को हुई जीडीए की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2056 करोड़ आय और 2370 करोड़ रुपये खर्च का बजट पेश किया। जीडीए बोर्ड ने बजट को मंजूरी दे दी। इसमें से जीडीए ने 1500 रुपये विकास कार्यों के लिए रखे हैं। 400 करोड़ रुपये लैंड बैंक पर खर्च होंगे। विकास शुल्क से 771 करोड़ और प्रापर्टी की बिक्री से 705 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य है।
यह हैं बोर्ड द्वारा पास महत्वपूर्ण प्रस्ताव
इंदिरापुरम के 750 आवंटियों की होगी रजिस्ट्री
इंदिरापुरम योजना के न्यायखंड स्कीम के करीब 750 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता बोर्ड बैठक में खुल गया। 1994 में आवंटित हुए इन फ्लैटों की रजिस्ट्री आज तक बढ़ी कीमतों के ब्याज के विवाद में नहीं हो पाई है।
आवंटियों को राहत देते हुए बोर्ड ने सिर्फ अंतिम किश्त की डेट से अंतिम मूल्य की स्वीकृति की डेट पर अंतर के मूल्य पर सिर्फ साधारण ब्याज ही लेने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
समय पर बनवाया ड्राफ्ट तो मिलेगी पांच फीसदी छूट
अब निर्धारित डेट तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान का ड्राफ्ट बनवाने वालों को पांच फीसदी की छूट मिलेगी। भले ही इन ड्राफ्ट को अंतिम डेट के बाद जीडीए में जमा किया जाए। दरअसल जीडीए अपनी योजनाओं के सफल आवेदकों को एकमुश्त भुगतान करने पर पांच फीसदी की छूट देता है।
आवंटन डेट से 45 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर संपत्ति के कुल मूल्य पर पांच फीसदी छूट की व्यवस्था है। साथ ही छूट उन्हीं आवंटियों को मिलती है, जिनका पैसा अंतिम डेट तक जीडीए के खाते में आ जाता है।
बीते दिनों मधुबन-बापूधाम में भूखंड पाने वाले विधायक विनोद चतुर्वेदी, डा. पीके राय और ईश्वर चंद्र शुक्ला से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आने पर जीडीए ने अंतिम डेट तक भुगतान का ड्राफ्ट बनवा लेने और 15 दिनों में जमा करने वालों को यह छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया था।
40 लाख के कामों पर ई-टेंडरिंग
जीडीए में अब 40 लाख या इससे अधिक लागत वाले विकास कार्यों के टेंडर में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जीडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। जीडीए वीसी ने बताया कि मई के अंत तक नई व्यवस्था से टेंडर जारी होने लगेंगे। इससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
कर्पूरीपुरम में खुलेगा किशोर न्यास बोर्ड
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में जीडीए बोर्ड ने कर्पूरीपुरम में किशोर न्यास बोर्ड/बाल कल्याण समिति/न्यायालय के संचालन के लिए कर्पूरीपुरम में भवन संख्या-केबी-38 की मरम्मत कराते हुए 12000 रुपये प्रतिमाह के किराए पर देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
चौकीदारी शुल्क में मिली राहत
अब जीडीए की आवंटन पुस्तिका के आधार पर ही आवंटियों से चौकीदारी शुल्क लिया जाएगा। दरअसल पूर्व में जीडीए बोर्ड ने हर वर्ष एक अप्रैल से चौकीदारी शुल्क में स्वत: 10 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव पास किया था। आवंटियों ने इसे बहुत ज्यादा बताते हुए जीडीए ब्रोशर में लिखी दरों के मुताबिक ही शुल्क लिए जाने का अनुरोध किया था। इसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया।
किसानों को मिलेगी जमीन की दोगुनी दर
45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड बनाने के लिए जरूरी जमीन को जीडीए दोगुनी दर पर खरीदेगा। बिना जमीन लिए जीडीए यह रोड नहीं बना सकता। इसके मद्देनजर जीडीए ने 4500 रुपये प्रति वर्गमीटर की जगह किसानों की मांग के अनुरूप 9000 रुपये प्रति मीटर की दर से भुगतान करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा था। बोर्ड ने इसे मंजूर कर लिया। जीडीए किसानों को 80.82 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।
बिना भुगतान मिलेगी दुकान
दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मेट्रो के लिए जमीन देने वाले चिकंबरपुर के दुकानदारों को बिना लीज रेंट और 25 फीसदी भुगतान के ही दुकानें आवंटित होंगी। पूर्व में जीडीए द्वारा ऐसा किए जाने पर अन्य दुकानदारों ने भी ऐसी ही मांग की थी।
मधुबन-बापूधाम में सब स्टेशन को जमीन
जीडीए बोर्ड ने मधुबन-बापूधाम में 15166 वर्गमीटर जमीन पावर कारपोरेशन को सब स्टेशन के निर्माण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। जनहित में यह जमीन निशुल्क दी गई है।
5000 वर्गमीटर एरिया वाले भवनों में लगेगा सोलर प्लांट
जीडीए बोर्ड ने शासनादेश के क्रम में 5000 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी-निजी इमारतों में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। 5000 वर्गमीटर वाले प्लाट के कवर्ड एरिया के 25 फीसदी भाग में रूफटॉप सोलर प्लांट अनिवार्य करने का आदेश प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष जारी किया था। अमर उजाला ने दो नवंबर 15 को इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। अब जीडीए सोलर प्लांट लगाने वाले बिल्डरों के ही नक्शे पास करेगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- शाहपुर बम्हैटा के कई खसरा नंबरों पर समाजवादी आवास योजना के लिए लैंडयूज कृषि से किया गया रेजीडेंशियल
- वीआईपी ड्यूटी के लिए खरीदी गईं दो सियाज कार
- यूपी बर्ड फेस्टिवल के लिए 30 लाख के बजट को मंजूरी
- कई कर्मचारियों के इलाज के लिए बजट को मंजूरी
बुनकर मार्ट का निर्माण शुरू
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्राथमिकता में शामिल बुनकर मार्ट निर्माण का काम जीडीए ने मंगलवार से शुरू करा दिया। मधुबन-बापूधाम योजना में 10 एकड़ जमीन पर बनाए जाने वाले मार्ट का भूमि पूजन जीडीए वीसी विजय यादव ने किया। इस दौरान जीडीए चीफ इंजीनियर एसके द्विवेदी भी साथ रहे।
बुनकरों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस मार्ट में बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री का मंच भी दिया जाएगा। मार्ट बनने से गाजियाबाद और आसपास के जिलों के बुनकरों को फायदा होगा।
जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि बुनकर मार्ट बनाने के पहले चरण का निर्माण शुरू करा दिया गया है। मार्ट में बुनकरों की जरूरत के सभी संसाधनों को विकसित किया जाएगा।
बिना पिलर 55 मीटर लंबा आरओबी बनाएगा रेलवे
विकास की दौड़ में वैश्विक स्तर पर दस्तक दे रहे शहर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ेगी। एनएच-58 को एनएच-24 से जोड़ने वाली लिंक रोड के रेलवे के हिस्से पर रेलवे बिना पिलर 55 मीटर लंबा आरओबी बनाएगा।
लिंक रोड पर रेलवे जल्द ही आरओबी निर्माण शुरू करेगा। अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में यह अपनी तरह का इकलौता इतना लंबा बिना पिलर वाला आरओबी होगा।
जीडीए वीसी विजय यादव ने बोर्ड बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि लिंक रोड की शुरुआत 15 जुलाई को प्रस्तावित है।
दिल्ली-हावड़ा रूट बेहद व्यस्त होने के कारण रेलवे ने यहां बिना पिलर आरओबी बनाने का फैसला लिया है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। रेलवे अधिकारियों ने मेगा ब्लॉक लेकर जल्द आरओबी निर्माण की बात कही है। आरओबी के गार्डर रखने का काम एक सप्ताह में शुरू हो सकता है।
राजनगर एक्सटेंशन-लिंक रोड पर फ्लाईओवर जल्द
गाजियाबाद। एनएच-58 पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर जल्द ही झाम का झाम खत्म होगा। अगले माह फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो जाएगा। जीडीए ने फ्लाईओवर निर्माण का काम सेतु निगम को सौंप दिया है।
जीडीए वीसी के मुताबिक सेतु निगम ने मिट्टी की जांच का काम पूरा कर लिया है। फ्लाईओवर की डिजाइन भी तैयार हो चुकी है। एनएच-58 के पैरलल फ्लाईओवर बनेगा। इसी कड़ी में मोहननगर लिंक रोड पर वसुंधरा कट पर भी फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
यह फ्लाईओवर भी सेतु निगम ही बनाएगा। यहां पर भी मिट्टी की जांच का काम जारी है। इसके निर्माण से दिल्ली-नोएडा आने-जाने वालों को राहत मिलेगी। जीडीए वीसी ने बताया कि 10 माह में दोनों फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्लाईओवर निर्माण के लिए अवस्थापना निधि से बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है।