केंद्रीय आईटी प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद चुनावी दौरे पर गाजियाबाद में थे। इस मौके पर प्रसाद ने ऐलान किया कि जिस तरह से तेजी से अर्थव्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रही है और साइबर क्राइम भी अपने पांव पसारने लगा है। इससे बचाने के लिए ठोस कानून बनाए जाएंगे।
पुलिस और आईटी अपराध विशेषज्ञों की मदद से साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। जरूरत के मुताबिक आईटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा।पिछले दिनों जिस तरह से बैंकों के साथ मिलकर अनेक घपले की घटनाएं हुई हैं। उसे देखते हुए बैंकों की कार्य प्रणाली पर भी नजर रखी जा रही है।
केंद्र ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिसके तहत अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो फौरन कार्रवाई हो सकेगी। केंद्रीय आईटी प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। देश में 108 करोड़ मोबाइल धारक है, जबकि 111 करोड़ लोग के पास आधार कार्ड है।
अब पारदर्शी व्यवस्था के चलते केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उनके लिए निर्धारित धनराशि सीधे पात्र लोगों के बैंक खाते में जा रही है। बिचौलिए खत्म हो गए हैं। स्पैक्ट्रम की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियों को पारदर्शिता अपनाते हुए स्पैक्ट्रम बेचे गए। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है।
इस लिए साइबर क्राइम भी होंगे। उन्हें रोकने के लिए ही सरकार कारगर कदम उठा रही है । इस तरह के मामलों में पीड़ित उसमें अपनी शिकायत देकर उनका निस्तारण करा सके इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। एक्ट में बदलाव करके कड़े नियम बनाए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में ने कहा कि पाकिस्तान पर वीजा बैन करने का अभी कोई निर्णय नहीं है।
प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को मजबूत किया है, जिसके आधार पर हमने विश्व में पहचान बनाई है। चुनावों एक वर्ग विशेष को टिकट न देने पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी योजनाआें से वर्ग विशेष की माली हालात को सुधारना चाहती है।